Same-Sex Marriage –भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी दर्जा देने की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए आज केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) के उस नियम को रद्द कर दिया, जो समलैंगिक और अविवाहित जोड़ों को बच्चे गोद लेने से रोकता था। हालाँकि, पाँच-न्यायाधीशों की पीठ ने 3:2 के फैसले में फैसला सुनाया कि गैर-विषमलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
Same-Sex Marriage in India –
सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति व्यक्त करते हुए कि किसी का यौन रुझान दत्तक माता-पिता बनने की क्षमता या उपयुक्तता का फैसला नहीं कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 3:2 के विभाजित फैसले में, हालांकि, मौजूदा नियमों को वैध माना जो कि समलैंगिकों सहित अविवाहित जोड़ों को गोद लेने के अधिकार से वंचित करते हैं। एक जोड़े के रूप में एक बच्चा.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-पीठ की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिया , साथ ही गैर-विषमलैंगिक जोड़ों द्वारा गोद लेने के मुद्दे पर भी विचार किया।same
केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के तहत देश के वर्तमान गोद लेने के नियम अविवाहित व्यक्तियों को केवल व्यक्तिगत क्षमता में बच्चों को गोद लेने की अनुमति देते हैं। अविवाहित जोड़े, जिनमें समलैंगिक जोड़े भी शामिल हैं, संयुक्त रूप से बच्चा गोद नहीं ले सकते। विनियम 5 (3) के तहत भावी दत्तक माता-पिता के लिए पात्रता मानदंड के लिए जोड़े को कम से कम दो साल के “स्थिर वैवाहिक संबंध” की आवश्यकता होती है।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह विनियमन समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव कर रहा है और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन कर रहा है। जस्टिस एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा के बहुमत के विचार ने स्वीकार किया कि ऐसे जोड़ों की हर दृष्टि से परिवार बढ़ाने और पालने की जरूरतों को कानून के ढांचे के भीतर समायोजित किया जाना चाहिए, लेकिन यह माना गया कि विनियमन नहीं किया जा सकता है।
Is same-sex marriage is legal in India –
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुनवाई के दौरान 3-2 के फैसले में फैसला सुनाया कि गैर-विषमलैंगिक जोड़ों की शादी को वैध नहीं माना जा सकता है । क्युकी भारतीय परंपरा मे ये लीगल नई हो सकती है । उन्होंने कहा कि CARA सर्कुलर (जो समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने से बाहर करता है) संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि ऐसी संस्थाएं बनाना और उन्हें कानूनी मान्यता देना केवल संसद और राज्य विधानसभाओं का काम है।
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Current legal status of adoption by homosexuals in India-
बच्चों को गोद लेने को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश, 2015 में कहा गया है कि भावी दत्तक माता-पिता की पात्रता उनकी क्षमता, उपयुक्तता और गोद लेने की इच्छा और बच्चे के सर्वोत्तम हितों के आधार पर निर्धारित की जाती है। दिशानिर्देश भावी दत्तक माता-पिता की उपयुक्तता निर्धारित करने में एक कारक के रूप में यौन अभिविन्यास का उल्लेख नहीं करते हैं। हालाँकि, दिशानिर्देशों में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो समलैंगिक जोड़ों को बच्चे गोद लेने की अनुमति देता हो या उन्हें प्रतिबंधित करता हो।[4]
वर्तमान में, भारत में समान-लिंग वाले जोड़ों को बच्चे गोद लेने की अनुमति नहीं है। भारत में गोद लेने के कानून केवल विषमलैंगिक जोड़ों को ही गोद लेने के योग्य मानते हैं। गोद लेने की प्रक्रिया किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा शासित होती है, जो “दंपति” को “विवाहित पुरुष और महिला” के रूप में परिभाषित करती है जो कम से कम दो वर्षों से एक साथ रह रहे हैं।
Can Homosexual Couples Adopt In India –
दत्तक ग्रहण एक कानूनी प्रक्रिया है जो उन व्यक्तियों के बीच स्थायी माता-पिता-बच्चे का संबंध स्थापित करती है जो जैविक रूप से संबंधित नहीं हैं। यह उन बच्चों के लिए एक प्यारे और स्थिर परिवार का हिस्सा बनने का एक तरीका है जिनका पालन-पोषण उनके जैविक माता-पिता नहीं कर सकते। भारत में कई बच्चों के लिए गोद लेना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जो गरीबी, बीमारी या अन्य कठिनाइयों जैसे विभिन्न कारणों से या तो अनाथ हैं, त्याग दिए गए हैं, या उनके जैविक माता-पिता ने उन्हें त्याग दिया है।[1]
गोद लेने से ऐसे बच्चों को प्यार, देखभाल और एक स्थायी घर पाने का मौका मिलता है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी बच्चों को एक स्थिर और पोषणयुक्त पारिवारिक वातावरण उपलब्ध हो। गोद लेने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को एक सुरक्षित घर, भावनात्मक समर्थन और उनकी पूरी क्षमता विकसित करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
भारत में, गोद लेने के लिए कानूनी ढांचा मुख्य रूप से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और बच्चों को गोद लेने को नियंत्रित करने वाले दिशानिर्देश, 2015 द्वारा शासित होता है। कानूनी ढांचे का उद्देश्य बच्चे के सर्वोत्तम हितों की रक्षा करना और सुनिश्चित करना है गोद लेने की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल है। उदाहरण के लिए, एलके पांडे बनाम भारत संघ (1984)[2] के मामले में , भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि गोद लेने के मामलों में बच्चे के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि हैं। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि गोद लेने की प्रक्रिया को बच्चे के कल्याण द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, और इसे गोद लेने वाले माता-पिता की इच्छाओं को पूरा करने के साधन के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, कानूनी ढांचे के लिए आवश्यक है कि गोद लेने वाली एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए घर पर अध्ययन और परामर्श आयोजित करें कि भावी दत्तक माता-पिता बच्चे के लिए एक स्थिर और पोषण वातावरण प्रदान करने में उपयुक्त और सक्षम हैं। यह प्रक्रिया बच्चे के हितों की रक्षा करने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि गोद लेने वाला परिवार बच्चे की शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को पूरा कर सके।
हालाँकि, भारत में मौजूदा कानूनी ढांचा स्पष्ट रूप से समलैंगिकों को बच्चे गोद लेने की अनुमति या निषेध नहीं करता है। इस मुद्दे ने दत्तक माता-पिता के रूप में समलैंगिक जोड़ों की उपयुक्तता के संबंध में कानूनी विद्वानों, कार्यकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं और बहस छेड़ दी है।